ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ Raghav Chadha ਨੂੰ
ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ!
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ "ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ" ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਲੋਚਨਾ, ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ "ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ" ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਵਿਅੰਗ ਜਾਂ ਕਾਰਟੂਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਖ਼ਾਸ ਪੋਸਟਾਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮੋਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੀਮਜ਼ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਮੋਰਫਡ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਪ ਫੇਕਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ (ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ) ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
~PR.182~##~VG.HM~
